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देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई प्रदेश कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें सबसे प्रमुख निर्णय राज्य में ‘देवभूमि परिवार योजना’ लागू करने का रहा।
इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में निवास कर रहे प्रत्येक परिवार की एक विशिष्ट आईडी तैयार की जाएगी, जिससे परिवारों से संबंधित सभी शासकीय योजनाओं, सुविधाओं और आँकड़ों का एकीकृत डाटाबेस तैयार किया जा सकेगा।
बैठक में यह भी तय किया गया कि उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (UPNL) के कर्मचारियों के नियमितीकरण और वेतनमान से जुड़े मामलों की समीक्षा के लिए एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित की जाएगी, जो दो माह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
इसके अलावा दैनिक, संविदा और तदर्थ कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए भी अलग उपसमिति गठित करने का निर्णय लिया गया है, जो इनके लिए उपयुक्त कट-ऑफ डेट तय करेगी।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि अब उपनल के माध्यम से विदेशों में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।
वहीं, आपदा में मृतक आश्रितों की सहायता राशि चार लाख से बढ़ाकर पाँच लाख रुपये कर दी गई है। इसके साथ ही पक्का मकान ध्वस्त होने की स्थिति में भी पाँच लाख रुपये का मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है।
