मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस दौरान 32 महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई, जिनमें राज्य के विकास से जुड़े कई अहम मुद्दे शामिल हैं।
बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट को मंजूरी दी गई, जिसका आकार करीब 1 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, विभिन्न अध्यादेशों और विकास योजनाओं को स्वीकृति दी गई। धामी सरकार ने केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे परियोजना को हरी झंडी दे दी है। इस प्रस्ताव को अब केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, जिससे चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिल सके।
वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार ने वन पंचायतों को 30-30 हजार रुपये अनुदान देने का निर्णय लिया है। इससे जंगलों में आग की रोकथाम और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी।कैबिनेट ने पूर्व विधायकों की पेंशन 40,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये करने का फैसला लिया है। साथ ही, विधायकों की वार्षिक धनराशि में भी 2500 रुपये की वृद्धि कर इसे 3000 रुपये प्रतिवर्ष कर दिया गया है।
राज्य सरकार ने सैनिक कल्याण विभाग को निशुल्क भूमि देने का फैसला किया है, जिससे पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को लाभ मिलेगा। वहीं, खुरपिया फार्म में सिडकुल की भूमि को आवासीय क्षेत्र घोषित करने को भी मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने राज्य निर्वाचन आयोग के ढांचे में संशोधन को भी मंजूरी दी है, जिससे चुनावी प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सकेगा।
