देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 12 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य सरकार ने हाइब्रिड वाहनों पर लगने वाले मोटर कर को समाप्त करने की घोषणा की है। अब राज्य में पंजीकृत निजी हाइब्रिड वाहनों से टैक्स नहीं वसूला जाएगा, जिससे इलेक्ट्रिक और पर्यावरण अनुकूल वाहनों को बढ़ावा मिलेगा।
शहरी विकास विभाग में वर्ष 2013 में विनियमित किए गए 859 कर्मचारियों के आश्रितों को मृतक आश्रित सेवा नियमावली के तहत लाभ देने का निर्णय भी लिया गया। उत्तराखंड स्वच्छता गतिशीलन परिवर्तन नीति के क्रियान्वयन के लिए अलग बैंक खाता खोलने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के ढांचे में बदलाव करते हुए 15 नए पद सृजित किए गए हैं, जिनमें से अधिकांश को आउटसोर्स के माध्यम से भरा जाएगा।
फॉरेंसिक विभाग को स्वतंत्र विभाग का दर्जा देने का निर्णय लिया गया है, जिससे अब यह पुलिस मुख्यालय से अलग होकर स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा। मानवाधिकार आयोग के ढांचे में भी परिवर्तन करते हुए 12 नए पद सृजित किए गए हैं। वहीं, वर्दीधारी सिपाही और उपनिरीक्षक पदों की परीक्षाएं अब एक साथ कराई जाएंगी, जिससे चयन प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाया जा सकेगा।
धामी मंत्रिमंडल ने बदरीनाथ मास्टर प्लान के तहत धार्मिक स्थल को भव्य और कलात्मक रूप देने के लिए चार महत्वपूर्ण कलाकृतियों को मंजूरी दी है। इनमें लेक फ्रंट पर ‘शेष नेत्र लोटस बॉल’, अराइवल प्लाजा में ‘सुदर्शन चौक’, बद्रीनारायण चौक पर ‘ट्री एंड रिवर स्कल्पचर’, और एक अन्य स्थान पर ‘सुदर्शन चक्र’ की स्थापना शामिल है।
इसके अलावा न्यू पेंशन योजना में शामिल कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना से जुड़ते हुए ग्रेच्युटी की सुविधा दी जाएगी। ये सभी निर्णय राज्य में पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था, कर्मचारी कल्याण और पर्यटन विकास की दिशा में धामी सरकार की सक्रियता को दर्शाते हैं।
