देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित उत्तराखंड कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में सरकार ने तीन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इनमें 2027 में आयोजित होने वाले अर्धकुंभ मेले की तैयारियों के तहत 82 नए पदों को सृजित करने, शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य पद की नियमावली में संशोधन और ई-स्टैंपिंग प्रणाली में बदलाव से संबंधित फैसले शामिल हैं। इसके अलावा कार्मिकों के स्थानांतरण और अन्य विभागीय विषयों पर भी चर्चा की गई।
अर्धकुंभ मेला 2027 के लिए 82 पदों को मिली मंजूरी
हरिद्वार में 2027 में होने वाले अर्धकुंभ मेले को लेकर सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कैबिनेट ने मेलाधिष्ठान कार्यालय में 82 पदों को सृजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इनमें 09 पद स्थायी, 44 पद अस्थायी और 29 पद आउटसोर्स पर रखे जाएंगे। इन नियुक्तियों से मेला आयोजन की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जाएगा।
ई-स्टैंप व्यवस्था में बड़ा बदलाव
राज्य में स्टांप शुल्क की प्रक्रिया को तकनीकी रूप से और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए कैबिनेट ने ई-स्टैंपिंग प्रणाली में बदलाव को मंजूरी दी है। इसके तहत डिजिटल और पेपरलेस ई-स्टांपिंग की सुविधा को बढ़ावा दिया जाएगा। अब बैंकों में ही स्टांप खरीदने की सुविधा मिलेगी। भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के तहत ‘कस्टम्स बॉन्ड’ जैसे अनुच्छेद को भी ई-स्टांप प्रक्रिया में शामिल किया गया है, जिससे व्यापारियों और करदाताओं को सुविधा होगी और ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को मजबूती मिलेगी।
शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य भर्ती नियमों में संशोधन
कैबिनेट ने उत्तराखंड राज्य शैक्षिक (अध्यापन संवर्ग) राजपत्रित सेवा नियमावली 2022 में कुछ अहम बदलावों को मंजूरी दी है। इसमें नियम 5 (भर्ती का स्रोत), नियम 6 (आयु सीमा) और नियम 8 (शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता) में संशोधन किया गया है। इन बदलावों के बाद प्रधानाचार्य पदों की नियुक्ति प्रक्रिया और अधिक स्पष्ट और सुचारु हो सकेगी।
