नैनीताल: उत्तराखंड सरकार 25 से 27 अप्रैल तक नैनीताल में एक चिंतन शिविर आयोजित करने जा रही है, जिसमें प्रदेश के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन चर्चा होगी। इस शिविर में आधारभूत संरचना, निवेश वृद्धि, आजीविका सुधार और सुशासन जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। मसूरी में आयोजित पिछले शिविर की सफलता के बाद, सरकार अब नैनीताल में इस आयोजन को करने जा रही है, जिसमें नीति आयोग के प्रतिनिधि, निवेशक, प्रशासनिक अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे।
इस महत्वपूर्ण आयोजन की पूर्व तैयारियों को लेकर बुधवार को प्रमुख सचिव नियोजन विभाग, आर. मीनाक्षी सुंदरम ने नैनीताल पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने डा. आर. एस. टोलिया प्रशासनिक अकादमी में अधिकारियों के साथ बैठक की और शिविर को सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान एटीआई के महानिदेशक डॉ. बी. पी. पांडे के साथ भी विचार-विमर्श किया गया।
प्रमुख सचिव ने बताया कि सरकार प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसी दिशा में 2 साल पहले मसूरी में पहला चिंतन शिविर आयोजित किया गया था, जिसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। अब नैनीताल में होने वाले इस शिविर में प्रदेश के आधारभूत ढांचे के विकास, निवेश को आकर्षित करने, लोगों की आजीविका में सुधार और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।
इस शिविर में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेशकों के लिए सुविधाएं, रोजगार के नए अवसर, और सरकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन पर मंथन किया जाएगा। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि राज्य में निवेश को बढ़ावा मिले और जनता को अधिक से अधिक लाभ पहुंचे।
इस अवसर पर जिलाधिकारी वंदना, निदेशक नियोजन उत्तराखंड मनोज पंत, मुख्य विकास अधिकारी अशोक कुमार पांडे, अपर जिलाधिकारी पी. आर. चौहान, संयुक्त मजिस्ट्रेट वरुणा अग्रवाल, उपजिलाधिकारी प्रमोद कुमार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
