हल्द्वानी: बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे अतिक्रमण से जुड़े मामले में लगाए गए विशेष शिविर अब समाप्त हो गए हैं, लेकिन प्रभावित परिवारों के लिए राहत की प्रक्रिया अभी जारी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद शुरू किए गए इस अभियान के तहत लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़ने का प्रयास किया गया, ताकि बेघर होने की स्थिति में उन्हें वैकल्पिक आवास मिल सके।
यह अभियान 20 मार्च से 1 अप्रैल तक चला, जिसमें प्रशासन ने बनभूलपुरा के छह अलग-अलग स्थानों पर कैंप लगाए। इन शिविरों में नगर निगम और अन्य विभागों की टीमों ने लोगों को आवेदन प्रक्रिया समझाने के साथ फॉर्म भरने में भी मदद की। इस दौरान करीब 8000 लोगों को आवेदन पत्र दिए गए, जिनमें से लगभग 6900 लोगों ने योजना के लिए आवेदन कर दिया।
प्रशासन ने बताया कि जिन लोग अपने फॉर्म जमा नहीं कर पाए हैं, उनके लिए 2 और 4 अप्रैल को नगर निगम कार्यालय में विशेष व्यवस्था की गई है। अब सभी की निगाह इस बात पर है कि इन आवेदनों पर कब तक कार्रवाई पूरी होती है और प्रभावित परिवारों को कब तक आवास की सुविधा मिलती है।
