उत्तराखंड: उपनल कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांगों पर आखिरकार सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। समान काम के लिए समान वेतन लागू करने के फैसले के तहत पहले चरण में राज्य के करीब 5500 उपनल कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।
कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 16 दिनों से हड़ताल पर बैठे थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर विभाग ने आदेश जारी कर दिया। सरकार का यह कदम कर्मचारियों को राहत देने के साथ-साथ वर्षों से लंबित वेतन असमानता को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि पहले चरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शेष कर्मचारियों को भी चरणबद्ध तरीके से समान वेतन का लाभ दिया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया चरणों में आगे बढ़ेगी ताकि सभी उपनल कर्मचारियों को न्याय मिल सके।
