नई दिल्ली/देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को केंद्रीय ऊर्जा एवं आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में जल-विद्युत परियोजनाओं, शहरी विकास, और यातायात व्यवस्था को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और केंद्र से विशेष सहयोग की मांग की।
मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश और हरिद्वार क्षेत्र की विद्युत लाइनों को भूमिगत और स्वचालित करने का प्रस्ताव रखा ताकि इन तीर्थ स्थलों की सुरक्षा और सौंदर्य को बेहतर किया जा सके।
वायबिलिटी गैप फंड (VGF) के लिए मांगे ₹7,800 करोड़
मुख्यमंत्री धामी ने कुमाऊं और अपर यमुना क्षेत्र में जल-विद्युत परियोजनाओं के निर्माण हेतु ₹4,000 करोड़ के वायबिलिटी गैप फंड (VGF) की मांग की।
इसके साथ ही उन्होंने दूरस्थ और दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में पंप स्टोरेज परियोजनाओं के लिए ₹3,800 करोड़ VGF की भी सिफारिश की। इस योजना से न केवल ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि होगी, बल्कि स्थानीय रोजगार और विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
ईडब्ल्यूएस के लिए ऋण सुविधाएं आसान हों
मुख्यमंत्री ने ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लाभार्थियों को आवास ऋण सरलता से उपलब्ध कराने हेतु बैंकों, एनबीएफसी और अन्य वित्तीय संस्थानों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) को मेरठ के मोदीपुरम से आगे हरिद्वार तक विस्तारित करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि यह योजना न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगी, बल्कि राज्य में शहरीकरण, यातायात प्रबंधन और आर्थिक विकास में भी सहायक होगी।
