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देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 6 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक का सबसे बड़ा फैसला उत्तराखंड में महक क्रांति नीति लागू करने का रहा।
लंबे समय से चर्चा में रही महक क्रांति नीति का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में सुगंधित फसलों (जैसे तिमरु) की खेती और उत्पादन को बढ़ावा देना है। पिछले कुछ समय में सौगंध पौधा केंद्र द्वारा तिमरु से परफ्यूम तैयार किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहा था। इस सफलता के बाद राज्य सरकार ने नीतिगत पहल करते हुए इसे पूरे प्रदेश में बढ़ावा देने का निर्णय लिया है।
महक क्रांति नीति का पहला चरण 2026 से 2036 तक लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत 91,000 किसानों को लाभ मिलेगा और 22,750 हेक्टेयर भूमि पर सुगंध फसल की खेती को बढ़ावा मिलेगा। किसानों को 1 हेक्टेयर भूमि पर 80% और उससे अधिक भूमि पर 50% सब्सिडी दी जाएगी। इसके साथ ही राज्य में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड ब्रांड को स्थापित करने पर भी जोर दिया जाएगा।
कैबिनेट बैठक के अन्य अहम निर्णय:
उत्तराखंड कारागार प्रशासन और सुधार सेवा विभाग में 24 नए पद और सुधारात्मक विंग में 3 नए पद सृजित किए गए।
पीएम आवास योजना के तहत रुद्रपुर में बने 1872 EWS मकानों में अतिरिक्त खर्च हुए 27.85 करोड़ रुपए को राज्य सरकार वहन करेगी।
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने PM ई-विद्या कार्यक्रम के तहत 5 फ्री शैक्षिक चैनलों के बेहतर संचालन के लिए 8 नए पदों को मंजूरी दी।
राजकीय प्रारंभिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012 में संशोधन को मंजूरी।
समाज कल्याण विभाग के तहत दिव्यांग युवक-युवती से विवाह पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को 25,000 से बढ़ाकर 50,000 किया गया।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ये निर्णय किसानों, विद्यार्थियों और समाज के कमजोर वर्गों के हित को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि ये पहल प्रदेश को सशक्त और समृद्ध बनाने में मदद करेंगी।
