हल्द्वानी। मुख्यमंत्री के आयुक्त/सचिव दीपक रावत ने शनिवार को हल्द्वानी कैम्प कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में जिले और बाहर से आए सैकड़ों लोगों की समस्याएं सुनीं और उनके त्वरित समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान भूमि विवाद, दाखिल-खारिज, शस्त्र लाइसेंस नवीनीकरण, लोन की धनराशि वापसी, सार्वजनिक मार्ग निर्माण सहित अनेक जनहित से जुड़े मामलों का निस्तारण किया गया।
आयुक्त रावत ने कहा कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपनी जनहित की समस्याएं लिखित रूप में भी अवगत कराएं, ताकि उनका त्वरित निस्तारण किया जा सके।
जनसुनवाई के दौरान आयुक्त ने तहसीलों में लंबित मामलों पर नाराजगी जताई। उन्होंने कालाढूगी और हल्द्वानी तहसील में धारा 176 के दर्जनों मामलों के लटकने पर उप जिलाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि तहसीलदार, कानूनगो और पटवारी समय पर उपजिलाधिकारी को कार्रवाई की जानकारी दें, अन्यथा लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।
मौके पर कई व्यक्तिगत मामलों का भी निस्तारण किया गया। हल्द्वानी निवासी भगवती मेहरा ने भूमि विवाद की शिकायत की तो आयुक्त ने विक्रेता को खरीदार को कम पड़ी भूमि की कीमत शीघ्र लौटाने के निर्देश दिए। वहीं, महेश चंद्र गुणवंत की भूमि संबंधी समस्या पर उन्हें धारा 33/39 एक्ट के तहत अपील करने को कहा गया।
रामनगर निवासी महेश कुमार के लोन विवाद पर आयुक्त ने संबंधित वित्तीय कंपनी को तलब किया और ब्याज में राहत देने के निर्देश दिए। इसके अलावा, सरस मार्केट हल्द्वानी में खराब नेटवर्क की शिकायत पर उन्होंने दूरसंचार कंपनी को तत्काल सेवा दुरुस्त करने के आदेश दिए।
जनसुनवाई में गीता बिष्ट, भगत मेहरा, ममता जोशी समेत कई लोगों ने अपनी समस्याएं रखीं। देर शाम तक चली इस जनसुनवाई में अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया।
