देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास और प्रशासन से जुड़े 17 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें शिक्षा, रोजगार, कृषि, कारागार, पेंशन और औद्योगिक विकास से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए हैं।कैबिनेट ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है, जिससे शराब व्यापार के नियमों में संशोधन होगा और राज्य का राजस्व बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे।
राज्य आंदोलन के इतिहास को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए “हमारी विरासत और विभूतियां” नामक नई पाठ्यपुस्तक लागू की जाएगी। इसके अलावा, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तीन वर्षीय डिप्लोमा को 12वीं के समकक्ष मान्यता देने का फैसला लिया गया है
महिलाओं के लिए “मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना” के तहत 2 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान करने की मंजूरी दी गई है। सरकारी कर्मचारियों के लिए UPS पेंशन स्कीम को भी मंजूरी दे दी गई है, जिससे कर्मचारियों को अधिक सुरक्षा मिलेगी। गन्ना किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है। अगेती प्रजाति के लिए 375 रुपये प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजाति के लिए 365 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित किया गया है। साथ ही, राज्य में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए ट्राउट मछली पालन से जुड़ी एक नई योजना लागू की जाएगी।
उधमसिंह नगर के पराग फार्म की 1354 एकड़ जमीन को सिडकुल को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है, जिससे औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, स्टांप एवं निबंधन विभाग में 29 नए पदों का सृजन किया गया है।
