देहरादून, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हो गई। सचिवालय में आयोजित यह बैठक करीब पौने दो घंटे तक चली, जिसमें राज्यहित से जुड़े चार महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति बनी।
मानसून सत्र की तिथि तय करेंगे मुख्यमंत्री
बैठक में राज्य विधानसभा के आगामी वर्षाकालीन (मानसून) सत्र को लेकर चर्चा की गई। मंत्रिमंडल ने सत्र की तिथि और स्थान तय करने का अधिकार मुख्यमंत्री को सौंप दिया है। अब सीएम पुष्कर सिंह धामी ही तय करेंगे कि वर्ष 2025 का मानसून सत्र कब और कहां आहूत होगा।
कैबिनेट के प्रमुख निर्णय:
बैठक में जिन चार प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, वे इस प्रकार हैं:
उत्तराखंड विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली 2025 को मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिली। इससे विशेष शिक्षा के क्षेत्र में 135 नए पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हुआ है। यह फैसला हाईकोर्ट नैनीताल के 7 मार्च 2025 के आदेश और 20 मार्च को शासन द्वारा किए गए पद सृजन के आधार पर लिया गया है।
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-3 के क्रियान्वयन के लिए पंचायती राज विभाग को अधिकृत किया गया। यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से लागू मानी जाएगी।
वर्ष 2025 की पंचम विधानसभा का वर्षाकालीन द्वितीय सत्र आयोजित करने की मंजूरी दी गई। सत्र की तारीख और स्थान का निर्धारण मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा।
एकल सदस्य समर्पित आयोग की तृतीय रिपोर्ट के आधार पर गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति के सुझावों को मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
