प्राकृतिक आपदा से प्रभावित चुकुम गांव और आंशिक अमरपुर के विस्थापन का प्रस्ताव अंतिम चरण में पहुंच गया है। इस संबंध में जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार, नैनीताल में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने बताया कि नवीन पुनर्वास नीति 2021 के तहत ग्राम चुकुम एवं आंशिक अमरपुर के निवासियों को आमपोखरा में बसाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रस्तावित भूमि का भूगर्भीय निरीक्षण करने के बाद जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की संस्तुति के साथ प्रस्ताव जल्द ही शासन को भेजा जाएगा।
गौरतलब है कि चुकुम और आंशिक अमरपुर का विस्थापन प्रस्ताव तहसील स्तर पर पहले ही स्वीकृत हो चुका था। ये दोनों गांव हाथी कॉरिडोर के अंतर्गत भी आते हैं, जिससे विस्थापन की आवश्यकता और बढ़ गई है।
एसडीएम रामनगर राहुल शाह ने जानकारी दी कि पूर्व सर्वेक्षण के अनुसार, चुकुम गांव में 97 परिवार निवासरत हैं, जिनमें 45 अनुसूचित जाति और 52 सामान्य जाति के परिवार शामिल हैं। इनमें से अनुसूचित जाति के 22 और सामान्य वर्ग के 8 परिवारों के नाम कोई भूमि दर्ज नहीं है, ये सभी राज्य सरकार की भूमि पर काबिज हैं।
इसी तरह, आंशिक अमरपुर में कुल 39 परिवार बसे हुए हैं, जिनमें 11 अनुसूचित जाति और 28 सामान्य जाति के हैं। इनमें से अनुसूचित जाति के 9 और सामान्य वर्ग के 28 परिवारों के पास भूमि का कोई आधिकारिक दस्तावेज नहीं है और वे भी राज्य सरकार की भूमि पर निवासरत हैं।
जिलाधिकारी वंदना सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और विस्थापन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण कर शासन को प्रस्ताव भेजा जाए।
इस बैठक में संयुक्त मजिस्ट्रेट वरुणा अग्रवाल, अपर जिलाधिकारी पी.आर. चौहान, उप जिलाधिकारी रामनगर राहुल शाह समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
