हल्द्वानी : कुमाऊं मंडल आयुक्त व मुख्यमंत्री सचिव दीपक रावत ने शनिवार को हल्द्वानी कैंप कार्यालय में जनता मिलन कार्यक्रम आयोजित कर आम नागरिकों की शिकायतों की सुनवाई की। कार्यक्रम में भूमि विवाद, धोखाधड़ी, सरकारी भूमि अतिक्रमण, चकबंदी, कृषक भूमि नाप और श्रमिकों के पीएफ कटौती जैसे कई गंभीर मामलों पर तत्काल कार्रवाई की गई।
शहीद अधिकारी की विधवा को 20 वर्ष से लंबित पेट्रोल पंप स्वीकृति पर सख्त रुख
आयुक्त ने बीएसएफ के शहीद कमांडेंट स्व. एस.के. बमेठा की पत्नी श्रीमती गीतांजली के 2004 से लंबित पेट्रोल पंप आवंटन प्रकरण पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने एचपीसीएल, एनएचएआई और पूर्ति विभाग उधमसिंह नगर के अधिकारियों को तत्काल तलब कर विलम्ब के कारणों का स्पष्टीकरण मांगा और निर्देश दिए कि शीघ्र एनओसी जारी कर पेट्रोल पंप की स्थापना सुनिश्चित की जाए।
पीएफ कटौती की अनियमितता पर सख्त निर्देश:- रामनगर स्थित एक फूड कंपनी में श्रमिकों के वेतन से पीएफ कटौती होने के बावजूद राशि भविष्य निधि खाते में जमा न होने के मामले पर आयुक्त ने कंपनी स्वामी को सभी वर्षों की बकाया राशि तुरंत जमा कराने के आदेश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि पालन न होने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
अन्य मामलों में भी त्वरित समाधान:- जनता मिलन के दौरान स्थायी निवास प्रमाण पत्र, सरकारी भूमि अतिक्रमण, चकबंदी और कृषक भूमि नाप संबंधी कई शिकायतें भी सामने आईं। आयुक्त ने कई मामलों का मौके पर ही निराकरण किया, जबकि शेष मामलों में संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध समाधान के स्पष्ट निर्देश दिए।
समस्याओं के पारदर्शी समाधान पर जोर:- आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि जनता मिलन का उद्देश्य लोगों की समस्याओं का शीघ्र, निष्पक्ष और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि जनता से जुड़े मामलों में देरी और लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
