देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय के मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित 178 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इन अभ्यर्थियों में अर्थ एवं संख्या विभाग के 117, कृषि विभाग के 12, उद्यान विभाग के 30 तथा महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के 19 चयनित उम्मीदवार शामिल रहे।
मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करना ही उत्तराखंड को विकसित और आत्मनिर्भर राज्य बनाने का आधार है। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय और समयबद्ध आँकड़े ही किसी भी नीति व योजना के क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग और मूल्यांकन का सबसे मजबूत स्तंभ होते हैं। अर्थ एवं संख्या विभाग की भूमिका इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह विभाग डेटा विश्लेषण के आधार पर सरकार को तथ्यपरक फीडबैक उपलब्ध कराता है।
सीएम धामी ने बताया कि राज्य में पिछले साढ़े चार वर्षों में 26,500 से अधिक युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी सेवाओं में अवसर दिए गए हैं, जो पूर्ववर्ती सरकारों की तुलना में दोगुने से भी अधिक हैं। उन्होंने कहा कि नकल माफियाओं पर सख्ती से कार्रवाई कर उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू किया गया है, जिससे भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और गति आई है।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, स्टार्टअप एवं उद्यमिता नीति, पर्यटन नीति, कृषि और फल उत्पादन तथा होम-स्टे जैसी योजनाओं ने राज्य में रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाओं को बड़े स्तर पर बढ़ाया है। इन प्रयासों का असर यह है कि प्रदेश में रिवर्स माइग्रेशन के आंकड़ों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की जा रही है।
