देहरादून। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग इसी सप्ताह पंचायत चुनावों के लिए मतदाता सूची ऑनलाइन जारी करेगा। इस संबंध में मंगलवार को आयोग और एनआईसी अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें ऑनलाइन प्रक्रिया को लेकर अंतिम निर्णय लिया गया।
आयोग इस बार ग्रामीणों को जागरूक करने पर विशेष जोर दे रहा है। पहली बार पंचायत स्तर तक मतदाता सूची पहुंचाकर लोगों को अपने नाम जांचने का मौका दिया गया। इसके साथ ही पंचायतों में मतदाता सूची संशोधन का विशेष अभियान भी चलाया गया था।
अब पहली बार आयोग मतदाता सूची को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा, जिससे ग्रामीण घर बैठे अपने नाम की जांच कर सकें।
ओबीसी आरक्षण के लिए आएगा अध्यादेश
पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए पंचायती राज अधिनियम में संशोधन जरूरी है। इसके लिए राज्य सरकार अध्यादेश लाने की तैयारी में है। शासन स्तर पर प्रस्ताव तैयार हो रहा है, जिस पर जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अध्यादेश जारी किया जाएगा।
इसके आधार पर पंचायतों में एकल सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ओबीसी आरक्षण लागू होगा।
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल गोयल ने बताया कि दो से तीन दिन में आयोग की वेबसाइट पर मतदाता सूची अपलोड कर दी जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि नौ जिलों के लिए बैलेट पेपर प्रकाशित कर भेजे जा चुके हैं। हरिद्वार जिले में इस बार पंचायत चुनाव नहीं होंगे। शेष तीन जिलों में भी प्रक्रिया जारी है।
