केंद्र सरकार के आम बजट में उत्तराखंड को विशेष लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। केंद्रीय करों में हिस्सेदारी बढ़कर 15,902 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जिससे राज्य को अधिक वित्तीय संसाधन मिलेंगे। राज्य सरकार ने साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की मांग की थी, जिसे केंद्र ने मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत देश में पांच राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे उत्तराखंड को भी लाभ मिलेगा।
राज्य में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बजट में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स की घोषणा की गई है। इसके साथ ही, सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी, जिससे डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा मिलेगा।
जल जीवन मिशन योजना के तहत लंबित कार्यों को पूरा करने की समय-सीमा 2028 तक बढ़ा दी गई है। इससे उत्तराखंड में अधूरी जल आपूर्ति परियोजनाओं को पूरा करने का अवसर मिलेगा। हवाई संपर्क को मजबूत करने, होम स्टे और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए भी बजट में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।
आयकर छूट सीमा 12 लाख रुपये तक बढ़ाए जाने से उत्तराखंड के नौकरीपेशा वर्ग को सीधा लाभ मिलेगा। वहीं, राज्यों के पूंजीगत विकास के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त ऋण का प्रावधान किया गया है, जिससे उत्तराखंड को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अधिक धनराशि मिलेगी।
बजट में किए गए इन प्रावधानों से राज्य के आर्थिक विकास को गति मिलेगी और लोगों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे।
