हल्द्वानी: हल्दूचौड़ और लालकुआं क्षेत्र के हजारों परिवारों को मुफ्त राशन मिलने में बड़ा झटका लगा है। ई-केवाईसी न कराने के कारण इन इलाकों के करीब 10,000 राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। अब इन कार्डधारकों को सरकारी सस्ता गल्ला दुकानों से राशन नहीं मिल पा रहा है। हालात ऐसे हैं कि बड़ी संख्या में लोग अब सीएससी केंद्रों और खाद्य आपूर्ति विभाग के दफ्तरों में ई-केवाईसी कराने पहुंच रहे हैं।
अपील को लोगों ने किया नजरअंदाज
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा ई-केवाईसी अनिवार्य की गई थी, और इस बारे में लाभार्थियों को कई बार डीलरों और विभाग की टीमों ने जानकारी दी थी। इसके बावजूद हजारों लोगों ने समय रहते ई-केवाईसी नहीं कराई, जिससे अब उनका नाम राशन वितरण के सॉफ्टवेयर से डिलीट कर दिया गया है।
रद्द किए गए कार्डों में प्राथमिक परिवार (सफेद कार्ड) और अंत्योदय योजना (गुलाबी कार्ड) दोनों शामिल हैं। इन लाभार्थियों को सरकार द्वारा निशुल्क गेहूं और चावल, और ₹8 प्रति किलो की दर से नमक दिया जाता था।
क्षेत्रीय पूर्ति अधिकारी दिव्या पांडे ने बताया कि कार्ड रद्द होने के बाद हर दिन 30 से 40 लाभार्थी रामपुर रोड स्थित कार्यालय में ई-केवाईसी कराने आ रहे हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल ई-केवाईसी पूर्ण होने के बाद ही कार्ड पुनः सक्रिय होंगे।
पंचायत चुनाव के कारण रुका था वितरण, अब फिर से शुरू
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चलते पहले आचार संहिता लागू थी, जिससे नमक और दाल जैसी योजनाओं का वितरण भी रोक दिया गया था। अब आचार संहिता हटने के बाद पूर्ति विभाग ने फिर से गांवों में वितरण शुरू कर दिया है।
जिला पूर्ति अधिकारी मनोज बर्मन के अनुसार, मुख्यमंत्री नमक व दाल पोषित योजना के तहत नई राशन कार्ड प्रक्रिया भी दोबारा शुरू कर दी गई है।
