नैनीताल जिला पंचायत की बोर्ड बैठक
हल्द्वानी: जिला पंचायत नैनीताल की बोर्ड बैठक शुक्रवार को काठगोदाम स्थित सर्किट हाउस सभागार में जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा दरम्वाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए लगभग 14 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया। बजट में विकास एवं निर्माण कार्यों के लिए करीब 11 करोड़ रुपये, जबकि अन्य मदों के लिए लगभग 3 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
बैठक की शुरुआत पिछली बोर्ड बैठक की कार्यवाही और अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा के साथ हुई। इसके बाद विभिन्न प्रशासनिक और विकासात्मक प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा कर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
बैठक में काठगोदाम डाक बंगले में जिला पंचायत कार्यालय स्थापित करने, भीमताल स्थित डाक बंगले का व्यावसायिक उपयोग करने तथा जिला पंचायत के अधीन संचालित दुकानों के किराए में 25 प्रतिशत वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित की जा रही नई चौपाटियों के लिए लाइसेंस शुल्क निर्धारित करने के प्रस्ताव पर भी सहमति बनी।
बोर्ड ने जिला पंचायत कर्मचारियों को एसीपी (Assured Career Progression) और पदोन्नति का लाभ देने संबंधी प्रस्ताव को भी अनुमोदित किया। इसके अलावा जिला पंचायत की परिसंपत्तियों के किराया दरों के पुनरीक्षण पर चर्चा की गई। बैठक में जिला पंचायत सदस्यों के मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव भी रखा गया, जिस पर अध्यक्ष ने सहमति जताते हुए इसे आगे की कार्रवाई के लिए शासन को भेजने का आश्वासन दिया।
ग्रामीण क्षेत्रों में वन्यजीवों के बढ़ते खतरे को देखते हुए वन क्षेत्रों से सटे गांवों में आवश्यक स्थानों पर तारबाड़ (फेंसिंग) कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई, ताकि किसानों और ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा दरम्वाल ने ग्रामीण क्षेत्रों में जनसुविधाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से आठ वाहनों की व्यवस्था किए जाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी। उन्होंने स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को प्राथमिकता देते हुए अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रभावी और दीर्घकालिक कूड़ा प्रबंधन योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दूरस्थ इलाकों में भी वैज्ञानिक तरीके से कचरे का निस्तारण और रीसाइक्लिंग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
बैठक में पार्किंग व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित बनाने, जिला पंचायत की दुकानों और अन्य परिसंपत्तियों के किराया दरों के पुनरीक्षण तथा जनहित से जुड़े विकास कार्यों में तेजी लाने पर भी विस्तार से चर्चा हुई।
बैठक में जिला पंचायत उपाध्यक्ष देवकी बिष्ट, सभी जिला पंचायत सदस्य, अपर मुख्य अधिकारी अनिल जोशी तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
