देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के गरीब परिवारों के लिए राहत भरी घोषणा की है। अब अंत्योदय कार्डधारकों को मुफ्त गैस सिलिंडर रिफिल की राशि सीधे उनके खाते में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के जरिए दी जाएगी। इस फैसले से राज्य के करीब 1.84 लाख परिवारों को सीधा फायदा होगा।
मुख्यमंत्री ने सचिवालय में खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक सुनिश्चित रूप से पहुंचे। साथ ही यह व्यवस्था भी बनाई जाए कि दी गई धनराशि का उपयोग केवल गैस रिफिल के लिए ही किया जा सके।
धामी ने अधिकारियों को कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत पंजीकृत सभी लाभार्थियों का डेटा समय-समय पर अपडेट किया जाए ताकि वरिष्ठ नागरिकों और बायोमीट्रिक में असमर्थ लोगों को राशन से वंचित न होना पड़े। ऐसे मामलों में ऑफलाइन या वैकल्पिक व्यवस्था से राशन उपलब्ध कराया जाए।
मुख्यमंत्री ने ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने और ई-पूर्ति पोर्टल पर ट्रांजेक्शन की निगरानी के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि आधार और मोबाइल OTP आधारित वितरण प्रणाली को और मजबूत किया जाए तथा फर्जी राशन कार्ड की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जाए।
बैठक में यह भी तय हुआ कि दूरस्थ क्षेत्रों में समय पर राशन पहुंचे इसके लिए पूर्व-स्टॉकिंग की प्रभावी व्यवस्था की जाए। राज्य के गोदामों की हालत की समीक्षा कर जरूरत के अनुसार उनके आधुनिकीकरण की योजना तैयार की जाएगी।
साथ ही मिड-डे मील और आंगनबाड़ी केंद्रों को भी समय से खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। खाद्य शिकायत निवारण प्रणाली पर आई शिकायतों का समयबद्ध समाधान करने पर भी मुख्यमंत्री ने जोर दिया।
इस समीक्षा बैठक में अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, सचिव चंद्रेश कुमार यादव समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
