भीमताल। भीमताल के सामाजिक कार्यकर्ता पूरन चंद्र बृजवासी ने जिला विकास प्राधिकरण (एनडीडीए) की जटिल नियमावली और पुरानी महायोजना के खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को नैनीताल जिलाधिकारी वंदना सिंह के माध्यम से पत्र भेजकर नियमों में बदलाव और सरलीकरण की मांग की है।
बृजवासी ने आरोप लगाया कि एनडीडीए की जटिल व्यवस्था स्थानीय गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है। अपनी पैतृक जमीन पर छोटे घर या दुकान बनाने के लिए लोग लाखों रुपये की लागत भी नहीं जुटा पा रहे, जबकि प्राधिकरण द्वारा नोटिस और कानूनी धाराओं का डर दिखाकर उन्हें परेशान किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि 2022 में मुख्यमंत्री कार्यालय और इस वर्ष कुमाऊं आयुक्त की ओर से सरलीकरण के निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन प्राधिकरण ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। वहीं, बाहरी लोगों के बड़े होटल और भवनों को मंजूरी मिल रही है, जिससे स्थानीय लोगों के अधिकारों का हननहो रहा है।
पूरन चंद्र बृजवासी ने मांग की है कि सिंगल विंडो स्कीम के तहत जन्म से यहां रह रहे स्थानीय गरीब व मध्यम वर्गीय परिवारों को मुफ्त रोजगार व आवास हेतु नक्शा उपलब्ध कराया जाए। साथ ही, पहाड़ी क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण की महायोजना में शीघ्र सरलीकरण किया जाए।
