file photo
देहरादून:: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में विकास और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा कर उन्हें मंजूरी दी गई। बैठक में कुल छह प्रमुख प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए।
बैठक के बाद मुख्यमंत्री सचिव बंशीधर तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने और योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुँचाने के लिए प्रयासरत है।
बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार हैं —
उत्तराखंड उच्च न्यायालय अधिष्ठान कार्यालय में दो नए अधिवक्ता पद सृजित किए गए। साथ ही वरिष्ठ प्रमुख, निजी सचिव और आशुलिपिक के पद भी स्वीकृत किए गए हैं।
उधम सिंह नगर जिले में 9.918 हेक्टेयर भूमि जिला विकास प्राधिकरण को आवंटित करने का निर्णय लिया गया है।
पशुपालन विभाग की कुकुट आहार सब्सिडी योजना को मंजूरी दी गई है। यह योजना राज्य के नौ पर्वतीय जिलों में लागू होगी और इसके लिए 2 करोड़ 25 लाख 85 हजार रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
उत्तराखंड सेवा का अधिकार कानून का नवम वार्षिक प्रतिवेदन (वित्तीय वर्ष 2023-24) विधानसभा पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।
मुख्यमंत्री सचिव ने बताया कि ये प्रस्ताव शासन की पारदर्शिता और सेवा वितरण को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इससे न केवल प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी गति मिलेगी।
