बाहरी राज्यों के वाहनों का उत्तराखंड आना हो जयेगा महंगा, अब वसूला जायेगा ग्रीन टैक्स- जाने क्या है ये किसे रहेगी छूट

देहरादून: उत्तराखंड राज्य के गठन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने आगामी नवंबर माह से वाहनों पर ग्रीन सेस लागू करने का फैसला लिया है। यह सेस अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों पर लगाया जाएगा, और इससे प्राप्त धनराशि वायु प्रदूषण नियंत्रण, हरित अवसंरचना निर्माण और स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम को मजबूत करने में खर्च की जाएगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य के 25 वर्ष पूर्ण होने पर यह कदम हमारी पर्यावरणीय प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि “ग्रीन सेस” से प्राप्त राजस्व का उपयोग वायु गुणवत्ता सुधार, पौधारोपण और आधुनिक यातायात प्रबंधन में किया जाएगा। यह टैक्स फास्ट टैग प्रणाली के जरिए वसूला जाएगा ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और सुगम बनी रहे।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव डा. पराग मधुकर धकाते ने बताया कि अध्ययन के अनुसार देहरादून में वायु प्रदूषण का 55% हिस्सा सड़क की धूल से और करीब 7% वाहन उत्सर्जन से आता है। ऐसे में ग्रीन सेस लागू करना प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में एक प्रभावी कदम साबित होगा।

बोर्ड का मानना है कि इस नीति से सड़क धूल नियंत्रण, स्वच्छ वाहन नीति और शहरी वायु गुणवत्ता सुधार को गति मिलेगी। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2024 में उत्तराखंड के शहरों ने शानदार प्रदर्शन किया था, जहां ऋषिकेश 14वें और देहरादून 19वें स्थान पर रहा। राज्य सरकार अब इस रैंकिंग को और बेहतर बनाने के लिए ग्रीन सेस की आय का उपयोग करेगी।