हल्द्वानी: हल्द्वानी स्थित कैम्प कार्यालय में शनिवार को आयुक्त/सचिव मा० मुख्यमंत्री दीपक रावत ने जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं रखीं। कई शिकायतों का समाधान मौके पर ही किया गया, जबकि कुछ मामलों में अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
कार्यक्रम में भूमि विवाद, मुआवजा, सड़क और बिजली से संबंधित शिकायतें प्रमुख रूप से सामने आईं।
एक महिला ने बताया कि कोविड काल में पति के निधन के बाद उनके दस्तावेज़, जिनमें आधार कार्ड भी शामिल था, जल गए थे। इस कारण वह पिछले दो वर्षों से सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रही थीं। पूर्व जनसुनवाई में आयुक्त द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद अब महिला का नया आधार कार्ड बन चुका है, जिस पर उन्होंने प्रशासन का आभार जताया।
भूमि विवाद के एक मामले में, गुसाईपुर क्षेत्र के एक व्यक्ति ने बताया कि उसने 66 लाख 50 हजार रुपये में तीन बीघा जमीन खरीदी थी, लेकिन विक्रेता ने न तो रजिस्ट्री की और न ही धनराशि लौटाई। पिछली सुनवाई में आयुक्त ने विक्रेता को कड़ी चेतावनी दी थी। इस बार उसने 10 लाख रुपये का चेक दिया और 31 जनवरी 2026 तक शेष राशि लौटाने का लिखित आश्वासन दिया।
गौलापार क्षेत्र से जुड़ी शिकायत में, एक व्यक्ति ने बताया कि लगभग 35 लोगों से जमीन के नाम पर करोड़ों रुपये हड़पे गए हैं। इस पर आयुक्त ने क्षेत्राधिकारी को आरोपी के विरुद्ध लैंड फ्रॉड एक्ट के तहत तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर नैनीताल के एक होटल से जुड़ी शिकायत भी आयी। शिकायतकर्ता ने बताया कि ऑनलाइन बुकिंग के बावजूद होटल ने आगमन के दिन बुकिंग रद्द कर दी। जांच में पता चला कि उक्त प्रतिष्ठान होम स्टे के रूप में पंजीकृत था, परंतु उसे लीज पर लेकर होटल की तरह संचालित किया जा रहा था, जो नियमों के विरुद्ध है।
आयुक्त रावत ने कहा कि यह मामला नैनीताल क्षेत्र में होम स्टे के नाम पर चल रही अनियमित गतिविधियों का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि इस तरह की लापरवाही से न केवल सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित होती है, बल्कि “ब्रांड उत्तराखंड” की साख पर भी आंच आती है। उन्होंने जिला पर्यटन अधिकारी को उक्त होटल का पंजीकरण रद्द करने और जिले के सभी होम स्टे की जांच कराने के निर्देश दिए।
जनता मिलन कार्यक्रम में चौसला क्षेत्र के लोगों ने जलजीवन मिशन और पानी की टंकियों से जुड़ी समस्याएं बताईं, जबकि भीमताल क्षेत्र के निवासियों ने अवैध पेड़ कटान की जानकारी दी।
एक औषधि विक्रेता ने रेडक्रॉस से संबंधित लंबित बिलों के भुगतान का मुद्दा उठाया, जिस पर आयुक्त ने मुख्य चिकित्साधिकारी को तलब कर निवर्तमान सचिव के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।
