देहरादून:  उत्तराखंड में बुधवार से विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (वीबी जी राम जी) लागू कर दी गई है। नई योजना के तहत ग्रामीण श्रमिकों को अब वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी। यह योजना मनरेगा की जगह लागू की गई है और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साथ-साथ स्थायी विकास कार्यों को बढ़ावा देना है।

केंद्र सरकार ने इस योजना को लेकर 11 मई को अधिसूचना जारी की थी। इसके बाद उत्तराखंड सरकार ने मंगलवार को गजट नोटिफिकेशन जारी करते हुए राज्य में योजना लागू करने की औपचारिक प्रक्रिया पूरी कर दी।

नई योजना के तहत श्रमिकों को केवल पारंपरिक ग्रामीण विकास कार्यों तक सीमित नहीं रखा जाएगा। उन्हें ग्रामीण आजीविका, जल संरक्षण, आपदा राहत और ग्रामीण आधारभूत ढांचे के निर्माण एवं रखरखाव जैसे कार्यों में भी लगाया जा सकेगा।

योजना के अंतर्गत कुल 318 प्रकार के कार्य शामिल किए गए हैं। इनमें 97 कार्य मरम्मत एवं रखरखाव, 88 कार्य ग्रामीण आधारभूत ढांचे से जुड़े हैं। इनमें 52 नए विकास कार्य और 36 पुनर्निर्माण से संबंधित कार्य शामिल हैं।

इसके अलावा श्रमिकों को 37 प्रकार के आपदा राहत कार्यों, 86 ग्रामीण आजीविका से जुड़े कार्यों और 107 प्रकार के जल संरक्षण एवं जल संवर्धन कार्यों में भी रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।

सरकार का मानना है कि नई योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर संरक्षण होगा और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं पुनर्वास कार्यों को भी मजबूती मिलेगी। साथ ही गांवों में टिकाऊ आधारभूत ढांचे के निर्माण को भी गति मिलने की उम्मीद है।